पर्सा ।। शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि सार्वजनिक गरेको मुख्य अभियान “सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता” भन्ने नाराका साथ देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ। तर पर्सा जिल्लामा भने उक्त अभियान शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण प्रभावित भएको छ।

पर्सा जिल्लामा हाल ३६७ सरकारी विद्यालय र १५५ निजी बोर्डिङ स्कूल गरी जम्मा ५२२ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। सरकारले वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि विभिन्न तहमा देखिएको शिक्षक आन्दोलनका कारण यो अभियान प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। स्थानीय स्रोतका अनुसार आन्दोलनले विद्यालय सञ्चालनमै समस्या ल्याएको छ।

सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–२ का समाजसेवी प्रभु यादवका अनुसार आन्दोलनका कारण विद्यालयहरूमा पठनपाठन र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया ठप्प जस्तै भएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, पर्साका समन्वय विकास अधिकारी हरि राउतले पनि आन्दोलनकै कारण आज आयोजना हुने भनिएको कक्षा १२ का परीक्षाका लागि केन्द्र अध्यक्षहरूको अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिए। उनले विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै आफ्नो तहबाट आवश्यक पहल र समन्वय जारी रहेको बताए।

शिक्षक आन्दोलनका असरहरूले पाठ्यपुस्तक वितरण प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको छ। सरकारी विद्यालयहरूमा किताब खरिदका लागि आवश्यक रकम विद्यालयको खातामा जम्मा भइसकेको भए पनि विद्यालय बन्द भएका कारण विद्यार्थीलाई नयाँ किताब वितरण गर्न सकिएको छैन। त्यसैगरी, नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुआतमा गरिने ‘स्वागत कार्यक्रम’ पनि रोकिएको छ।

यस्तै, पर्सा जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरूमा कक्षा आठको पालिका स्तरीय परीक्षा नतिजा अझै सार्वजनिक भएको छैन। बीरगञ्ज महानगरपालिकाबाहेक अन्य पालिकाहरूमा नतिजा रोकिएको छ भने शिक्षा विकास एकाइले समेत यसबारे जानकारी नपाएको जनाएको छ।

यसैबीच, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष हरिनारायण चौधरीले शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई जायज भन्दै सरकारले यथाशीघ्र समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “शिक्षा देशको मेरुदण्ड हो, विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु हुँदैन,” उनले भने, “शिक्षकको उचित माग सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई विद्यालय फर्काई विद्यार्थीको पठनपाठन सुनिश्चित गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।”

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अवरोधका कारण विद्यार्थीको भर्ना, पठनपाठन र मूल्यांकन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। सरोकारवाला निकायको सक्रियता र सरकारी पहलबिना समस्या चाँडै समाधान नहुने देखिन्छ।