भारतीय उपराष्ट्रपति धनखडले न्यायपालिकाबारे के भने जसले बहस निम्त्यायो?

विधेयकहरूमा निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई उद्धृत गर्दै उनले भनेका थिए, ‘अदालतले राष्ट्रपतिलाई कसरी आदेश दिन सक्छ? संविधानको धारा १४२ को अर्थ यो होइन कि तपाईंले राष्ट्रपतिलाई पनि आदेश दिन सक्नुहुन्छ।’

उनले भने, ‘भारतको राष्ट्रपतिको पद धेरै उच्च छ। राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा, संरक्षण र रक्षा गर्न शपथ लिनुहुन्छ। यो शपथ राष्ट्रपति र राज्यपालले मात्र लिन्छन्। हालैको एक निर्णयमा राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिइएको थियो। आखिर हामी कहाँ जाँदैछौँ? देशमा के भइरहेको छ? यस्ता मामिलामा हामी अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्छ।’

उच्च अदालतका न्यायाधीश यशवंत वर्माको दिल्ली निवासमा जलेका नोटहरू भेटिए पनि किन एफआईआर दर्ता गरिएन भन्ने प्रश्न उपराष्ट्रपतिले उठाए। ‘यदि यो घटना सामान्य मानिसको घरमा भएको भए बिजुलीको गतिमा कारबाही हुने थियो। तर यहाँ गोरुगाडाको गतिमा पनि कारबाही भइरहेको छैन,’ उनले भने ।

उनले थपे, ‘विधानसभा चुनाव होस् वा लोकसभा चुनाव, प्रत्येक सांसद, विधायक र उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्नुपर्छ तर उनीहरू (न्यायाधीशहरू) त्यस्तो केही गर्दैनन्। कोही भन्छन्, कोही गर्दैनन्।’

राज्यसभा सांसद तथा प्रख्यात वकिल कपिल सिब्बलले यस विषयमा समाचार एजेन्सी एएनआईलाई भने, ‘आज, यदि सम्पूर्ण देशमा कुनै एक संस्थामा विश्वास छ भने, त्यो न्यायपालिका हो। जब केही सरकारहरूलाई न्यायपालिकाको निर्णय मन पर्दैन, तिनीहरूले यसलाई आफ्नो सीमा नाघेको आरोप लगाउँछन्। के उहाँ (धन्खर) लाई थाहा छ कि संविधानको धारा १४२ ले सर्वोच्च अदालतलाई पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने अधिकार दिन्छ ? राष्ट्रपति केवल एक प्रतीकात्मक प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ मन्त्रिपरिषद्को अधिकार र सल्लाहमा काम गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिको आफ्नै कुनै व्यक्तिगत अधिकार छैन।’

पूर्व अतिरिक्त सलिसिटर जनरल अमन लेखीले एएनआईलाई भने, ‘उपराष्ट्रपतिको टिप्पणी गलत छ। यसमा अतिरञ्जित कुराहरू भनिएका छन् र यो एकातिर ढल्केको छ।

संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले यो सबै गर्दा सावधान हुनुपर्छ किनभने जब तपाईं कानुनी र भावनात्मक मुद्दाहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, सावधानी र संयम दुवै हुनुपर्छ। भावनाहरूलाई उत्तेजित गरेर तपाईंले दिमागलाई वैधानिकताबाट विचलित गर्नुहुन्छ। यसले सम्पूर्ण विवादको बारेमा गलत धारणा सिर्जना गर्दछ, जसले गलत निष्कर्षमा पुग्न सक्छ। यस्ता टिप्पणीहरूले सिर्जना गरेको धारणाले प्रणालीलाई बदनाम गर्छ।’   ( बीबीसी )