पंचगावा ।। राष्ट्रिय सभाले भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (किट) मा अध्ययनरत छात्रा प्रिसा साहको गत बिहीबार भएको मृत्यु प्रकरणबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा आकस्मिक र शून्य समयमा सांसदहरूले प्रिसा साहको मृत्यु घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग तथा यसमा भएको प्रगतिबारे सरकारसँग जवाफ मागेपछि अध्यक्ष नारायण दाहालले रुलिङ गरेका हुन् ।

‘आकस्मिक समयमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका अन्य विषयमा समेत नियमावलीले तोकेको अवधिभित्र सभामा आई जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दछु,’ रुलिङ गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘नेपाल र भारत दुवै देशले कूटनीतिक माध्यममार्फत यस्ता घटना दोहोरिरहनुपर्ने कारणको गहिराइमा गएर खोजी गर्न र आगामी दिनमा यस्ता घटना नहुने वातावरण बनाउन र घटनाको विषयमा निष्पक्ष रूपमा सत्यतथ्य छानबिन गरी यथार्थ अवस्था पहिचान गरी निज छात्रालाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’ रुलिङमा किट कलेजमा अध्ययनरत नेपाली छात्रछात्राले सुरक्षित र निर्भीकताका साथ अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउन भनिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरूले निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायाले किट विश्वविद्यालयमा मृत भेटिएकी प्रिसा साह घटनाको सत्थतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे ।

माओवादीकी गंगाकुमारी बेल्बासेले प्रकृति लम्सालको अस्वाभाविक मृत्युको छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त नभएका वेला अर्को घटना हुनु दु:खद भएको बताइन् । उनले प्रकृति लम्साल घटनाको पछिल्लो विवरण जानकारी गराउन गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागिन् । बेल्बासेले उक्त ठाउँमा किन बारम्बार घटना दोहोरिरहेको छ भनी प्रश्न गर्दै जाँचबुझ आयोग बनाएर छानबिन गर्न माग गरिन् । उनले उमेर समूह हेरेर विद्यार्थीलाई एनओसी दिन सरकारलाई सुझाव दिइन् । उनले यो घटनामा सरकारको जवाफ मागिन् ।

एमालेकी सुमित्रा बिसीले सत्यतथ्य छानबिन र पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

एकीकृत समाजवादीकी गरिमा शाहले पनि सरकारको जवाफ माग गरिन् । ‘प्रकृति लम्सालको के भएको हो भनेर सोधेका थियौँ, त्यसको जवाफ सरकारले दिएको छैन । तीन महिनाको बिचमा अहिले अर्को मृत्यु भयो । किन कसरी भएको हो, यो सभामा आएर जवाफ दिन माग गर्दछु,’ उनले भनिन्, ‘हामी सजिलै आत्महत्या मान्न तयार छैनौँ । विश्वविद्यालयमा केही न केही समस्या छ, जसकारण बारम्बार नेपाली विद्यार्थीले आत्महत्या गरिरहेका छन् । विदेशी भूमिमा जाने विद्यार्थीको सुरक्षाको जिम्मा नेपालको हो । यो अन्याय सहन सकिँदैन । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी संवेदनशीलताका साथ लेओस् ।’ उनले किट विश्वविद्यालयमा छोराछोरी नपठाउन र नपढाउन अपिल पनि गरिन् । लोसपाका शेखरकुमार सिंहले एउटै विश्वविद्यालयमा दोहोरिएर घटना भएको भन्दै सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । ‘घटनाको पूर्ण छानबिन होस् । दोषीलाई कडा कारबाही होस् । यसपछि यस्ता घटना नदोहोरियोस्,’ उनले भने ।

दलित समुदायका लागि छुट्टै कानुन ल्याउन निर्देशन
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दलित समुदायका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सिफारिस गरेको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्दै समिति सभापति कमला पन्तले छुट्टै कानुन जरुरी रहेको बताइन् । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सदस्यहरूले पनि संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुन जरुरी रहेको बताएका थिए । प्रतिवेदनमा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा नै प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताले सभामा जनाएका थिए । छलफलपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले प्रतिवेदनका सुझावहरू प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेका थिए ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाले दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा ८ चैत ०७९ मा संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अध्ययन गरी दिगो विकास समितिअन्तर्गत संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमितिले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी’ प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

समिति सभापति कमला पन्तका अनुसार दलित समुदायको अधिकार तथा विकासको व्यवस्था गर्न कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकताका लागि उपसमितिले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग, स्थानीय पदाधिकारी, कानुनविद्, सरोकारवाला सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग बृहत् छलफल गरी मस्यौदा प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गरेको थियो । मस्यौदा प्रतिवेदनउपर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समितिको बैठकमा छलफल गरी परिमार्जनसहित ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१’ समितिबाट पारित गरेर सभाबाट स्वीकृत गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार, विद्यमान कानुन सोह्रौँ योजना, चालू बजेट एवं संवैधानिक निकायहरूको प्रतिवेदन, राजनीतिक दलको घोषणापत्र र विज्ञहरूको राय–सुझावसमेतको अध्ययन गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित विधेयक मस्यौदा तयार गरिएको उल्लेख छ । यस विषयमा पेस गरिने सरकारी विधेयक वा गैरसरकारी विधेयकमा यस प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकका सामान्य सिद्धान्त, अवधारणा एवं व्यावहारिक पक्षहरू समावेश हुने अपेक्षा समिति गरेको छ ।

मस्यौदा विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘दलित समुदायलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै प्रकारका सेवामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा उचित व्यवस्था गर्न भूमिहीन एवं आवासविहीन दलित समुदायका व्यक्तिलाई जमिन तथा बसोबासको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, दलित समुदायको परम्परागत पेसा, कला, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, पुस्तान्तरण र विकास गर्न संविधानप्रदत्त हकको समन्यायिक वितरण गर्न र समग्र दलित समुदायको सशक्तीकरणमार्फत राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गरी सामाजिक न्यायसहितको विभेदमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न वाञ्छनीय भएकाले ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेखित मस्यौदा विधेयकमा राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘दलित समुदायको योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न, आवश्यक सेवा–सुविधा स्थानीय तहका नागरिकसम्म पु¥याउन र प्रधावकारी कार्यान्वयन गर्न स्वशासित संस्थाको रूपमा प्राधिकरण गठन गर्ने,’ प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।