जनकपुरधाम — मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै इतिहासकै सबैभन्दा उच्च खर्च दर कायम गरेको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७८.२० प्रतिशत खर्च गरी सबै मन्त्रालयहरूलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको हो। यसलाई प्रदेशको विकासमा गति ल्याउने सकारात्मक संकेतको रूपमा हेरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित बजेट खर्च प्रगति विवरणअनुसार कुल ४ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढीको बजेटमध्ये ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको हो। चालु खर्चतर्फ ६४.६४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ७५.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ। कुल बजेट खर्च प्रतिशत हेर्दा यसपटकको प्रगति प्रदेश सरकार गठनपछिको अहिलेसम्मकै उच्च हो।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटमध्ये ७८.२० प्रतिशत खर्च गर्दै प्रमुख मन्त्रालयका रूपमा नेतृत्व लिएको छ। मन्त्रालयको १४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटमध्ये ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। यस उपलब्धिपछि मन्त्री सरोज कुमार यादव, सचिव, कार्यालय प्रमुखसहित सबै कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र सेवाग्राहीलाई धन्यवाद दिइएको छ।

यसअघि मधेश प्रदेश सरकारले पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बजेट खर्चमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको थिएन। अघिल्ला वर्षहरूको खर्च दर क्रमशः घट्दो क्रममा रहेकोमा यस वर्षको ७१.४८ प्रतिशतले नयाँ कीर्तिमान बनाएको हो।

पछिल्ला सात वर्षको बजेट खर्च दर:

* २०७५/७६ – ५१.७५%
* २०७६/७७ – ४०.६६%
* २०७७/७८ – ६५.४६%
* २०७८/७९ – ६३.८३%
* २०७९/८० – ५७.३२%
* २०८०/८१ – ५५.६४%
* *२०८१/८२ – ७१.४८% (सबैभन्दा उच्च)*

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समयमै बजेट पास, आयोजना छनोटमा स्पष्टता, कार्यान्वयनमा सहजीकरण र अनुगमनमा कडाईले बजेट खर्च दर सुधार भएको हो। यसले बजेट फ्रिज हुने प्रवृत्तिमा पनि उल्लेखनीय गिरावट ल्याएको छ।

सरकारको यो प्रगति भविष्यमा प्रदेशको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास गरिएको छ।