पर्सा, ५ साउन — दशकौं देखिका आशा र संघर्ष अब जग्गाको नापजाँचमार्फत मूर्तरूप लिन थालेका छन्। भूमिविहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बासिन्दाका लागि भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति पर्साले सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–१ मा नापजाँच कार्यको औपचारिक सुरुआत गरेको छ।

सर्वेक्षक नकुल पटेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अमिन टोली खटिएको छ, जसले घर–घर पुगेर भूमिहीनहरूका वास्तविक अवस्था अभिलेख गर्न थालेको छ। आयोगले यस प्रक्रियालाई केवल प्राविधिक कार्य नभई ‘न्यायको प्रक्रिया’ भनेर परिभाषित गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष तबरेज अहमद भन्छन्, “यो केवल नापजाँच होइन, यो न्यायको प्रक्रिया हो। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई न्याय दिलाउन हामी दृढ छौं।”

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अभियान तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष जसवन्त यादव र वडा अध्यक्ष बासुदेव महतो थारुको सहकार्यले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ। अध्यक्ष यादवले भने, “आज हामीले आश्वासन होइन, काम गरेर देखाउन थालेका छौं।”

तीन दशकदेखि खोलानजिकको सार्वजनिक जमिनमा झुपडीमा बस्दै आएकी स्थानीय बासिन्दा रामबृक्षी देवीको अनुहारमा आज पहिलोपटक आशा देखिएको छ। उनले भनिन्, “हामी कहिल्यै सम्झिन सक्दैनौं, हाम्रो नाममा जग्गा हुनेछ भन्ने कुरा। आज त्यो सपना पूरा हुने आशा पलाएको छ।”

यस नापजाँच अभियानले केवल जग्गाको स्वामित्व दिने आशा मात्र होइन, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको पक्षमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अब सम्पूर्ण ध्यान आयोगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा हुने निर्णय र वितरण प्रक्रियामा केन्द्रित हुनेछ। नापिएको भूमिलाई स्थायी स्वामित्व र सामाजिक सम्मानमा रूपान्तरण गर्न सकिने हो भने यो अभियान वास्तवमै ऐतिहासिक सावित हुनेछ।