वीरगञ्ज । सरकारले मधेस प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिएअनुसार मधेसको अवस्था काबुभन्दा बाहिर गएको भन्दै संघीय सरकारले यो घोषणा गरेको हो। पानी नपरेपछि प्रदेशका सबै आठ जिल्लामा खडेरीको चपेटा परेको छ भने अत्यधिक गर्मीका कारण पर्सा, बारा लगायतका जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार समेत भएको छ।

यसअघि, असार २६ गते मधेस प्रदेश सरकारले शुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनभन्दा बढी कागजी मात्र देखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

धान रोपाइँमा ठूलो असर

लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा धान रोपाइँमा गम्भीर असर परेको छ। साउनको पहिलो सातासम्म मधेसमा जम्मा ४६ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। मधेसको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार:

  • पर्सामा ७९.६६%
  • बारामा ७५%
  • रौतहटमा ६५%
  • सर्लाहीमा ४३%
  • धनुषामा ३५%
  • सिराहामा ३४%
  • महोत्तरीमा ३०%
  • सप्तरीमा ३०%

रोपाइँ भएको खेतमा समेत पानी अभावले माटो चिरा परेको र बाली सुक्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रदेशभरि ५ लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमा धान खेती गरिँदै आएको छ। तर हालसम्म १ लाख ७४ हजार ५०८ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको हो।

सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै राहत, सिँचाइ व्यवस्थापन, खानेपानी आपूर्ति र कृषकको क्षतिपूर्ति लगायतका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।