काठमाडौँ – गृहमन्त्री रमेश लेखकले आमाको स्वघोषणाका आधारमा सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मुल उद्देश्यसहित नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल नागरिकता विधेयक २०८१ सम्बन्धी सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री लेखकले सन्तानको पहिलो संरक्षक आमा नै हुने भएकाले उनलाई जिम्मेवार बनाइएको स्पष्ट पारे।

“आमाले ‘यो मेरो सन्तान हो, बुवाको पत्ता छैन वा ल्याउन सक्दिन’ भनेर स्वघोषणा गरेमा सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको हो,” मन्त्री लेखकले भने, “यसले महिलाको मात्र होइन, सन्तानको हक पनि संविधानको सीमारेखाभित्र सुरक्षित गर्न खोजिएको हो।”

उनका अनुसार, स्वघोषणा गलत प्रमाणित भएमा नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न र सजायको व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। नागरिकता नहुँदा धेरै बालबालिकाले अध्ययन र विकासमा समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यो व्यवस्थाले ती समस्याहरू हटाउने विश्वास व्यक्त गरे।

अंगीकृत नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले बाबुको आधारमा मात्र नभई आमाले समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको जानकारी दिए। बुबाको मृत्यु, सहयोग नदिनु वा अर्को विवाह गरेर जानुजस्ता अवस्थामा सन्तानलाई आमाको नामबाट नै नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री लेखकले सर्वोच्च अदालतले पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको स्मरण गर्दै विधेयक त्यही आदेशको कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइएको बताए।