पंचगावाँ ।।  नेपालका निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठन — हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सन — ले निजी लगानीको संरक्षण, व्यवस्थित सञ्चालन र लगानीमैत्री नीति निर्माणको माग गर्दै शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी बाबुलाल रेग्मी र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ पर्साका मनोज चौधरीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

उनीहरूले “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” का केही प्रावधानहरू निजी शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन अस्तित्व, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। यसअघि बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णलाई पनि यस्तै माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका अनुसार, संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा भइरहेको छलफलमा आएका धारणा र प्रस्तावित प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रलाई निराश र आक्रोशित बनाएको छ। विशेषगरी, निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, शिक्षण शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायातलगायतका सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधानलाई उनीहरूले अव्यावहारिक र कानुनी हैसियतविपरीत भनेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा हाल १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा छात्रवृत्ति दिने प्रचलनलाई निरन्तर राख्ने तयारी भएको स्पष्ट पारिएको छ। तर, पूर्ण छात्रवृत्ति तथा गैरनाफामूलक प्रावधान हटाउनुपर्ने, र छात्रवृत्ति गणनामा शुल्कका सीमित मद मात्र समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सञ्चालकहरूले अव्यवहारिक प्रावधान सच्याउन नसके उचित मुआब्जासहित राष्ट्रियकरण गर्न वा ‘भौचर प्रणाली’ मार्फत विद्यार्थीलाई विद्यालय छान्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्ने विकल्पसमेत अघि सारेका छन्। साथै, नेपालको संविधानले पेशा, व्यवसाय र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको भन्दै यस्ता नीतिगत निर्णयविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

प्याब्सन पर्साका सचिव अशोक संग्रौलाका अनुसार यो माग पर्सामा मात्र नभई देशव्यापी बनेको छ। काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायतका जिल्लामा पनि यस्तै ज्ञापनपत्र बुझाइएको भएपनि शिक्षा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने ठोस कदम अझै चाल्न बाँकी छ।

शिक्षा विश्लेषकहरूले गैरनाफामूलक नीतिले निजी विद्यालयको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर पार्ने, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका अवसर घटाउने तथा सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीमा संकट ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारसँग सहकार्यको वातावरण बनाउन र आफ्नो लगानीको सुरक्षा गर्न अपिल गरेका छन्। साथै, शिक्षा समितिका सभापति, राजनीतिक दलका नेतृत्व, शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।