काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई बिहीबार अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको बेला देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतका संस्थाहरूको आव्हानमा बिहीबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विद्यालय सञ्चालक, प्रिन्सिपल तथा शिक्षकहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्।

‘गैरनाफामूलक चाहिँदैन, कम्पनी मास्न पाइँदैन’, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति लाद्न पाइँदैन, निजी विद्यालय मास्न पाइँदैन’, ‘निजी विद्यालयको योगदान, मजबुत अर्थतन्त्रको निर्माण’, ‘अभिभावकको पहिलो रोजाइ, निजी विद्यालयको पढाइ’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सोही क्रममा पर्साबाट पनि विद्यालय सञ्चालकहरूको प्रतिनिधि टोली काठमाडौं पुगेको थियो। प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष सरोज चौधरी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, केन्द्रीय सदस्य छेडुप लामा, जिल्ला सदस्य शुल्भ केसी, विजय कुमार बललगायतको नेतृत्वमा टोलीले ब्यानरसहित शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।

विद्यालय सञ्चालकहरूको आरोप छ– सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने खतरा छ। उनीहरूले सरकार शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दशकौँको योगदानलाई उपेक्षा गरेको जस्तो व्यवहार देखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

“निजी विद्यालयलाई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्ने अधिकार खोस्ने, जबर्जस्ती पूर्ण छात्रवृत्ति लाद्ने र गैरनाफामूलक बनाउन खोज्ने जस्ता प्रावधान स्वीकार्य छैनन्,” उनीहरूको भनाइ छ।

सञ्चालकहरूले सरकारले शिक्षा विधेयक पुनर्विचार गरी सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।