काठमाडौँ, भदौ १९/ सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने र दर्ता हुन आएमा तत्काल खोल्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले प्रयोगकर्तामाझ भूकम्प आएझै भएको छ ।

सरकारको सूचीकरणका लागि दिएको सातदिने अल्टिमेटमलाई धेरैले पत्याएका थिएनन् । तर, सर्वोच्चको आदेशको टेकोमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका अनुसार सूचीकरणका लागि कुनै खर्च पनि लाग्दैन । एउटा इमेल पठाएको भरमा सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारले निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेपछि मेटा ग्रुपको कार्यालयले सूचीकरणका लागि चाहिने विवरण माग गरिसकेको छ। मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेडस्, म्यासेन्जर प्लेटफर्म छन् । मेटाको एसिया प्यासेफिक कार्यालय सिंगापुरले बिहीबार बेलुकी इमेलमार्फत दर्ता हुन चाहिने विवरण माग गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए। त्यसैगरी

‘हाम्रो पात्रो’ले पनि सूचीकरणका लागि निवेदन दिइसकेको उनले जानकारी दिए ।निवदेन दिएसँगै हाम्रो पात्रो भने निष्क्रिय हुने छैन ।सरकारले निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरे पनि प्राविधिक काम भएकाले त्यसका लागि समय लाग्ने बताइएको छ । ‘निष्क्रिय गर्न समय लाग्छ। बिजुली, धाराजस्तो बन्द भइहाल्ने होइनन्,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने । उनका अनुसार पाँचवटा सामाजिक सञ्जाल मात्रै चलाउन पाइनेछ । टिकटक,

भाइबर, वीटक, पोपोलाइभ र निम्बज अघि नै सूचीकृत भएका थिए । ग्लोबल डायरी र सरकारले निष्क्रिय बनाएको टेलिग्राम प्रक्रियामा छन् ।

फेसबुक, ट्वीटर (एक्स), युट्युब, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जरसहित २६ वटा एप्लिकेसन निष्क्रिय गर्नेगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्‌को भदौ ९ को निर्णय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको भदौ १९ को मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णय बमोजिम निष्क्रिय गराउने बताएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० बमोजिम नेपालमा सूचीकरण नभइ सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय गराउन सूचना जारी गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी बिहीबार साँझ एनसेलले पनि सरकारको निर्णय अनुसार टिकटक, भाइबरलगायतका सूचीकरण भएका सामाजिक सञ्जाल मात्रै चल्ने, सूचीकृत नभएकाहरू निष्क्रिय हुने सूचनासहितको जानकारी गराएको छ ।

यदि निष्क्रिय गरिएका प्लेटफर्म सरकारले भने बमोजिम सूचीकरण हुन आएमा तुरुन्तै चालु हुनेछन् । सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने सरकारको निर्णयप्रति चौतर्फी आलोचना पनि भएको छ । २०७८ सालदेखि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई सरकारले सूचीकरणका लागि आग्रह गर्दै आएको हो। पटकपटकको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै तोकिएको मितिमा कोही नआएपछि सरकार निष्क्रिय गर्न बाध्य भएको हो ।

इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । मन्त्रालयले २०८० मंसिर१५ गते पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न आह्वान गरेको थियो। चार वर्ष अघि मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गर्दै तीन महिना भित्र सूचीकरण हुन आह्वान गरेको थियो । साथसाथै नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । नेपालको कानूनलाई विश्वकै खर्बपतिका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले नटेरेपछि सरकारले बाध्य भएर निष्क्रियको निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले बताएका छन् ।

‘तोकिएको समयभित्र सूचीकृत गर्न नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेको क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भनेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसला यस्तो छ

सर्वोच्चले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गर्न आदेश गरेको छ। अनिच्छित – सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन भनेको छ। ‘आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म, काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नू’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्चले सिधाकुरा डटकम नामक युट्युब च्यानलमार्फत न्यायाधीशसमेतलाई जोडेर प्रसारण गरिएको सामाग्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।त्यसै मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसमेतको बृहत् पूर्ण अर्थात ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कानूनी व्यवस्थाको लागि व्याख्यासहितको आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चले २०८१ असोज १३ मा गरेको आदेशको पूर्णपाठ साउनमा सार्वजनिक गरेको थियो । सर्वोच्चका देश विदेशबाट चलाइने अनलाइन, सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने गरी कानून बनाउन सरकारका नाममा आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले डिजिटल प्लेटफर्मलाई अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुनसक्ने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ।

नागरिकहरूलाई सूचना प्रवाहमा प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वबारे विभिन्न प्रकरणहरूमा व्यापक रुपमा विश्लेषण भइसकेको छ । ‘आम सञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्वपूर्ण छ त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यलेसंरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ त्यसरी नै गलत सूचना नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ ।’

प्रेस काउन्सिलको क्षमतामा पनि सर्वोच्चले चिन्ता गरेको छ । काउन्सिलको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘आवश्यक अध्ययन गरी प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास, प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवर्द्धनमा प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका विषयमा आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू ।’

सरकार यसपटक सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदा असर दूरगामी हुने देखिएको छ। बन्द गर्ने सूचीमा राखिएको युट्युवको माउ कम्पनी

गुगल हो। गुगलका इमेल सर्वत्र प्रयोगमा छ। सरकारी सेवामा पनि अत्यधिक जीमेल प्रयोग हुने गरेको छ । यद्यपि गुगलले प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन ।

म्यासेजिङ सेवा म्यासेन्सजर र ह्वाट्सएप मेटाको हो, जसको फेसबुक संसारभर प्रयोग हुन्छ। म्यासेन्जर र ह्वाट्सएप धेरै प्रयोग हुने म्यासेजिङ सेवा हो। मोबाइल नम्बरका आधारमा रजिस्टर हुने र सितैं चलाउन सकिने ह्वाट्सएपको प्रयोग विधि सजिलो छ। नेपालमा सरकारी कर्मचारी, नेता र व्यापारीले यो सेवा अत्यधिक प्रयोग गर्छन् । यो सेवा बन्द हुँदा असर दूरगामी हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । सरकारले सेवा बन्दको नियमन गर्न पनि सजिलो छैन । यद्यपि धेरैले यस्ता सेवा प्रदायक छिटै सूचीकरणमा अउने आस राखेका छन् ।

अडान राख्ने कि पुनर्विचार गर्ने

 

गगन थापा : कांग्रेस महामन्त्री 

सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ। सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्यांकन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानूनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ । यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन, बर आवश्यक कानून छिटो बनाउने हो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानून राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानून निर्माण गरौं ।

आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल नागरिकलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ । सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकसँग जोडिएको छ। सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार संकुचित पार्छ । सामाजिक सञ्जाल बन् गर्ने विषय साइबर जोखिमसँग समेत जोडिएको छ। हामीले यस विषयमा सन्तुलित र विवेकशील भएर सोच्नुपर्छ। त्यसैले सरकारसँग पुनः आग्रह छ- यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस् । सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्नका लागि सम्बन्धित कानूनलाई छिटो निर्माणमा तदारुकता देखाओस् ।

सुमना श्रेष्ठ : रास्वपा सांसद

सरकारको तानाशाही चरित्र फेरि पनि छर्लंग हुँदै किन हरेक पटक नागरिक नै सरकारका अव्यवहारिक र अनियोजित निर्णयको सिकार हुनुपर्ने ?

बिना कुनै विकल्प दिएर यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा जनताको दैनिकीमा पर्ने असरको बारेमा सोच्नु पर्दैन ? आजको प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको जमानामा जनतालाई आफ्नो काम अनि परिवारजनसँगको सम्बन्ध नै टुटाउनु सरह छ, यो निर्णय घोर निन्दनीय छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गरेको भनेर भनिराख्दा अदालतका परमादेशले त विदेशमा रहेका नेपाली जनतालाई पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेको छ। त्यो चैं वास्ता नगर्ने अनि यो हामी सबैको दैनिकीसँग जोडिएको सामाजिक सञ्जाल एक झट्कामा नै बन्द गर्ने ?

  डा. शेखर कोइराला : कांग्रेस नेता

जनचाहना र आफ्नै प्रतिबद्धताअनुरुप काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न बाध्य भएको सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक छ । यस निर्णयका कारण कति नेपालीको रोजीरोटीसमेत खोसिन्छ । यो सरकारले अन्दाज लगाउन सक्छ ? यस्तो कदम तुरुन्त सच्याउन र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्ने गरी नियमन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

   भीमार्जुन आचार्य : संविधानविद्

सरकार हो, अलिअलि सरकारजस्तो बन्न खोजेको हो । मलाई यी सञ्जाल बन्द भइहाल्लान् जस्तो लाग्दैन । यसका सञ्चालकहरू कानूनको दायरामा आउँछन् नै । अन्ततः अदालत पनि जनताकै पक्षमा आउनुपर्छ ।

शिव गाउँले : पत्रकार

सामाजिक सञ्जाल समानान्तर शक्तिको रुपमा उदाएको थियो विशिष्ट पेसा, क्षेत्रको कब्जाजस्तै रहेको विचार निर्माणको ‘प्लेटफर्म’ मा आम नागरिकको हस्तक्षेप बढाएर यसले सरकार, संसद्, अदालत र पत्रकारको एकाधिकार तोडिदिएको थियो । अहिले यसविरुद्ध ती शक्ति एक ठाउँमा आएका मात्रै हुन् ।