काठमाडौं । देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।

स्रोतका अनुसार औसत दरबन्दीमा समेत २० प्रतिशत कटौती गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन अबदेखि राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम सरकारी हलमै आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना नभएका टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगरी क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा यन्त्र–उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर गर्ने निर्णय भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरलगायतका सामानमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देश पनि दिइएको छ।

सचिवालय बैठकले जनताले सेवा प्रवाहमा सहजता पाउने वातावरण बनाउन केही कानुनी मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तत्काल खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै रिक्त रहेका पदहरू तत्काल पूर्ति गर्ने, चाडपर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र सार्वजनिक यातायात सहज बनाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएको छ।

साथै, अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना तथा निकायलाई खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाउने निर्णय भएको छ। मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूको नियमित कार्यलाई सहज बनाउन कार्यदल गठन गर्ने र सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

यसैगरी सिंहदरवारमा जारी गरिएका अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने, आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनः भर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने र चोरी–लुटपाटमा परेका सामानहरू सम्बन्धित निकाय वा प्रहरी चौकीमा फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।