काठमाडौं । सरकारले कर तिर्ने म्याद एक महिना थप गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार ०८२ साउन महिनाको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, अग्रिम कर कट्टी, शिक्षा सेवा शुल्क तथा विलासिता शुल्कको विवरण र कर रकम असोज २५ गतेसम्म बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाएका हुन्।

सामान्यतया साउन महिनाको कर दाखिला भदौ २५ भित्र गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, भदौ २३ र २४ गते भएको देशव्यापी आन्दोलनका कारण कार्यालय बन्द भएको र करदाताले विवरण पेस गर्न नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै म्याद थपिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो निर्णयले करदातालाई सहज वातावरणमा कर तिर्न सहयोग पुग्नेछ।

निर्णयअनुसार असोज २५ गतेभित्र कर विवरण दाखिला गर्ने करदाताले कुनै पनि विलम्ब शुल्क, ब्याज वा जरिवाना तिर्नु नपर्नेछ। आन्तरिक राजस्व विभागले यसको व्यवस्था एकीकृत कर प्रणालीमार्फत गर्ने जनाएको छ।

यसैबीच, अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन्। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको प्रदर्शनबाट उद्योग–व्यवसायमा पुगेको क्षति तथा लगानीकर्ताले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ, अटो डिलर्स एसोसिएसन, चौधरी ग्रुप र भाटभटेनी ग्रुपका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए।

निजी क्षेत्रले सरकारले उद्योग–व्यवसायलाई सुरक्षा, लगानी प्रोत्साहन, कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा बीमा रकम शीघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग राखेका छन्।

छलफलमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले दसैंको दिन बाहेक अन्य सार्वजनिक बिदामा पनि बैंक र भन्सार खुला रहने व्यवस्था मिलाउने र तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि बाटो खुलाउन प्रयास भइरहेको जानकारी गराए।

अर्थमन्त्री खनालले अटो सेक्टर थापाथली, भाटभटेनी सुपरस्टोर कोटेश्वर, अन्नपूर्ण र कान्तिपुर मिडिया हाउस तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका क्षतिग्रस्त संरचनाको अवलोकन गरिसकेको उल्लेख गर्दै उद्योग–व्यवसायलाई चाँडै राहत दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।