काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया पुनः सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत गराउने निर्णय गरेको छ।

आज सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

पूर्ववर्ती सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण स्थानीय प्रशासन कार्यालयमार्फत गराउने निर्णय गरेको थियो। तर, नयाँ सरकारले त्यो निर्णय खारेज गर्दै दर्ता प्रक्रिया पुनः विभागमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो।

सञ्चारमन्त्री खरेलका अनुसार आफू सहभागी मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही अन्य निर्णय पनि भएका छन्। ती निर्णयबारे आगामी शुक्रबार हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत विस्तृत जानकारी दिइने उनले बताए।