काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएका अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌ले असोज ५ गते गरेको निर्णयअनुसार अबदेखि पूर्व पदाधिकारीहरूलाई कानुनमा उल्लेख भएका तथा स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सुविधा मात्रै उपलब्ध हुनेछ। यस बाहेक गैरकानुनी रूपमा दिइएका सवारीसाधन, सुरक्षाकर्मी, सहयोगी तथा अन्य जिन्सी सामानहरू तत्काल फिर्ता गरिने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै उक्त निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारको भनाइमा यो कदमले राज्यको ढुकुटीमा मितव्ययिता कायम गर्ने, स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्ने र सरकारी खर्चलाई थप पारदर्शी तथा जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गृह तथा रक्षा मन्त्रालयले अब आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका पूर्व पदाधिकारीलाई दिइएका अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।