काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बुधबार सिंहदरबारस्थित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसमक्ष करिब ७ घण्टा १५ मिनेट लामो बयान दिएका छन् ।

लामिछानेलाई बुधबार मध्यान्ह १ बजे नख्खु कारागारबाट सिंहदरबारस्थित आयोगमा उपस्थित गराइएको थियो । बयान सकेर उनलाई साँझ पुनः कारागार फर्काइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उच्चस्तरीय आयोगले गत भदौ महिनामा भएको जेल प्रदर्शन, प्रहरी दमन र देशभर भएका उच्छृङ्खल गतिविधि सम्बन्धी घटनाको छानबिन गरिरहेको छ । उक्त आयोगमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षका रूपमा छन् भने, सदस्यहरूमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र अधिवक्ता बिन्देश्वरी भण्डारी रहेका छन् ।

लामिछानेले बयानमा भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट आफू बाहिरिएको घटनाबारे स्पष्ट पारेका छन् । सो दिन देशभर कारागारभित्र आगजनी र कैदीबन्दी भाग्ने घटना भएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूले लामिछानेसँग सो घटनाबारे प्रत्यक्ष प्रश्न गरेका थिए ।

यसअघि, लामिछाने जेलबाट बाहिरिएपछि आफूलाई थुनामुक्त गरिएको गृह सचिवको आदेशपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त पत्रबारे विवाद उठेपछि उनी पुनः कारागार फर्किएका थिए । सो आदेशपत्रमा ‘थुनामा राख्दा थप अन्याय हुन जाने र देशको अमनचयन खलबलिने भएकाले तत्काल थुनामुक्त गर्न निर्णय गरिएको’ उल्लेख थियो ।

आयोगले यसअघि नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीसँग पनि बयान लिएको थियो । जोशीले आफ्ना बयानमा भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले जेल घेरेर लामिछानेलाई बाहिर लगेको र डेढ घण्टापछि आफूलाई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको खुलासा गरेका थिए ।

आयोगले अहिले घटनासँग सम्बन्धित सबै प्रमाण र बयान संकलन गरिरहेको जनाएको छ ।