काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका प्रमुखको नियुक्ति र त्यसको संवैधानिक प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतमा कनुनका बिद्यार्थी अर्जुन शाहले मधेश प्रदेशका प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, जनकपुरधाम विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

मामिला नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अन्तर्गत परेको रिट निवेदन हो, जसमा रिट दर्ता गरी प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक प्रक्रिया विपरीत गरिएको नियुक्ति र त्यससम्बन्धी कार्यहरूलाई पुनः समीक्षा गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उक्त निवेदनमा निवेदक शाहले उल्लेख गरेका छन् कि मधेश प्रदेशमा राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विवादका कारण २५ दिनदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नसकेको र हाल प्रदेश सरकार सञ्चालनमा अनिश्चितता सिर्जना भएको अवस्था छ। उनले प्रदेश प्रमुखले संविधान विपरीत कदम चालेको आरोप लगाउँदै अदालतसँग त्यसको पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।

रिट निवेदक अर्जुन शाहले मुद्दाको प्रमुख आधारका रूपमा प्रदेशसभामा बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्रीको चयन प्रक्रिया, दलपरिवर्तन र संसदीय अभ्यासका विषयमा उठान गरेका छन्। उनका अनुसार संविधान र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ का प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले सो रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोक्दै सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। अदालतका आदेशअनुसार मिति २०८२ साल कार्तिक २५ गते बिहान १०:०० बजे उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएको छ।