पर्सा १, मंसिर — मधेस प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सात दलले सुरु गरेको आन्दोलन सोमबार आठौँ दिनमा पुगेको छ। उनीहरू प्रदेश प्रमुखले एमाले नेतृत्वको सरकार गठन गर्न अपनाएको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै राजधानी जनकपुरधामस्थित मधेस भवन अगाडि निरन्तर धर्नामा छन्।

धर्नामा सहभागी सांसदहरूले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति विधिसम्मत नभएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार हुने सुनुवाइप्रति विशेष ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवका अनुसार अदालतको आदेश नआउँदासम्म उनीहरू शान्तिपूर्ण तर दृढ रुपमा आन्दोलनमा बस्नेछन्।

गत सोमबार तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासस्थित एक होटेलमा सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ गराएपछि विवाद चर्किएको थियो। नियुक्तिको विरोधमा केही आन्दोलनकारीले मुख्यमन्त्री निवास र प्रदेश प्रमुखको आवासमा तोडफोडसमेत गरेका थिए।

जनमत पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादवले सात दलका ७४ जना सांसदको समर्थनमा दायर गरिएको रिटकै आधारमा आन्दोलन अघि बढिरहेको बताए। आइतबारका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित भई सोमबार सारिएपछि राजनीतिक वातावरण झनै तनाबयुक्त बनेको छ।

यता, लगातार बदलिने सत्ता समीकरण र बढ्दो राजनीतिक किचलोले सिर्जना गरेको निराशाप्रति एमाले निकट युवाहरूले पनि प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनीहरूले जनकपुरधाममा प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन बुझाउँदै प्रदेश सभा विघटन गरी प्रदेश प्रमुख शासन लागू गर्न आग्रह गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा पूर्व मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको विश्वासको मत असफलताबाट सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता, सात दलको आन्दोलन तथा सर्वोच्चको रिट–प्रक्रियाले संघीयतामाथि नै जनविश्वास कमजोर बनाइइरहेको उल्लेख छ। एमाले युवा नेता सरोज मिश्रले निरन्तर दल–परिवर्तन र स्वार्थपूर्तिका खेलले प्रदेश सभा निष्प्रभावी बन्दै गएको टिप्पणी गरे।

ज्ञापन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले संवैधानिक सीमा र राजनीतिक संवेदनशीलता दुवैलाई मनन गर्दै उपलब्ध विकल्पहरूको अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मधेस प्रदेशमा बढ्दो तनाव र आन्दोलनको दिशा–दिग्दर्शनले अब प्रदेशको राजनीतिक भविष्यमा निर्णायक मोड आउने संकेत गरिरहेको छ।