सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति अवैध रूपमा भाडामा दिएको आरोपमा ९ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कास्कीस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बोर्डिङ स्कुललाई अवैध रूपमा भाडामा दिएको आरोपमा आइतबार नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामविक्रम राणा, सदस्य तथा पोखरा महानगरपालिका–१ की वडाअध्यक्ष शाहारा प्रधानसहित पाँच सदस्यले अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई १२ वर्षका लागि अवैध रूपमा भाडामा दिने निर्णय गरेको पाइएको छ। सो कार्यमा सञ्चालक राजु केसी र प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसीको पनि संलग्नता रहेकाले उनीहरूलाई समेत आरोपपत्रमा समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगको भनाइअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत सुरुमा ३० वर्षका लागि भाडामा दिन सिफारिस गरिएको थियो। तर वि.सं. २०८० फागुन २६ गते सदस्यसचिव अनुपस्थितिमा बसेको समितिको बैठकले १२ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको र फागुन २९ गते दुवै पक्षबीच सम्झौता भई चैत १ गतेदेखि लागू गरिएको पुष्टि भएको छ। पोखरा महानगरको शिक्षा महाशाखा र वडा नं. १ का वडाध्यक्षले सम्झौता खारेज गर्न दिएका निर्देशनले समेत उक्त निर्णय कानुन विपरीत रहेको प्रष्ट पारेको आयोगको निष्कर्ष छ।

सम्झौताअनुसार विद्यालयको नाम–छाप प्रयोग गरी अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयबाट १५ लाख २९ हजार ४०८ रुपैयाँ असुली गरी सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। सोही बराबरको बिगोसहित कारबाही माग गर्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र गलत प्रतिवेदन सम्बन्धी दफा १९(२) बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिमाथि सजाय माग गरेको छ। यस्तै, बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक र प्रिन्सिपललाई अवैध लाभ लिएकाले दफा २२ अनुसार मतियारका रूपमा सजाय माग गरिएको छ।