काठमाडौँ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले सरकारी सवारी साधन र स्रोत–साधनलाई निजी प्रयोजनमा दुरुपयोग गरेको उजुरी वृद्धि भएपछि संघीय सरकारले यसमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (हेल्लो सरकार) मा विवाह, व्रतबन्ध, पारिवारिक भ्रमणदेखि काठमाडौँ आवत–जावतसम्म सरकारी गाडी प्रयोग भएको गुनासो बढेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशनअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई ‘सचेत’ गराएको हो।

उजुरीअनुसार धेरै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतहरूले सरकारी गाडी निजी कार्यक्रममा प्रयोग गर्दै आएका छन्। इन्धन, चालक भत्ता र गाडी मर्मतका नाममा दोहोरो सुविधा लिइएको, कानुन विपरीत भान्से तथा आवास सुविधा उपभोग गरिएकाले करोडौँ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ। सतर्कता केन्द्रले यसलाई गम्भीर बेथिति भन्दै छानबिन अघि बढाएको थियो। केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।

यही निर्देश अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०८२/०८/०९ मा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ। प्रचलित कानुनअनुसार मात्र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले सुविधा उपभोग गर्नुपर्ने, स्पष्ट नभएका विषयमा मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाएर त्यसअनुसार लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले मनलाग्दी गाडी प्रयोगमा रोक लगाएको हो। अब सरकारी सम्पत्तिको निजी उपयोगमा अंकुश लाग्ने र उल्लंघन भए भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।