काठमाडौँ। आगामी फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा पुस ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका तयारीका क्रममा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। आयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा सुशासन, समावेशीता र संवैधानिक मर्यादा कायम राख्न सहयोग गर्न सबै दललाई अनुरोध गरेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका दललाई समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेष रूपमा निर्देश गरिएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने दलले कम्तिमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनः दोहोर्याइएको छ। साथै संसद्मा सन् २०३० सम्म ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर उम्मेदवार मनोनयन गर्न दललाई आग्रह गरिएको छ।

आयोगले चुनावी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा जातजाति, समुदाय, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको सम्मान गर्दै संवैधानिक मूल्य–मान्यतामा खलल पुर्‍याउने कुनै गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको छ। मतदानस्थलहरूलाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन दलले सहयोग गर्नुपर्ने, र घोषणापत्र तथा सार्वजनिक कागजातमा समावेशीता–सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षित पद बाहेकका पदमा पनि कम्तिमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार मनोनयन हुनुपर्ने आयोगले बताएको छ। साथै दलले सञ्चालन गर्ने तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया लगायतका गतिविधिमा महिला तथा समावेशी समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।

चुनावी प्रचारप्रसारको प्रसङ्गमा आयोगले धम्की, चरित्र हत्या, गालीगलौज, विभेदपूर्ण टिप्पणी, जसले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा समावेशी समूहको सम्मानमा चोट पुर्‍याउँछ, त्यस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने, द्वेषपूर्ण सामग्री प्रकाशित गर्ने वा प्रतिद्वन्द्वीको इज्जतमा आँच पुर्‍याउने कार्य नगर्न दललाई कडाईका साथ चेतावनी दिइएको छ।

यस्तै, दलले आफ्ना पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण गरी कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दलको विधानअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेश गरेपछि सम्बन्धित दलले सो सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै आयोगले सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र जातीय सद्भावमा खलल पुर्‍याउने गतिविधि कठोर रूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ। सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने, हिंसा, अवरोध र अवाञ्छित दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गरिने आयोगले जनाएको छ।

दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने, चुनावी गतिविधिमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न नपाइने, र एउटा दलले अर्को दलको कार्यक्रम तथा गतिविधिमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

हेर्नुहोस् विज्ञपित