पर्सा। पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, समान पहुँच र सर्वाङ्गीण सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ निर्माणको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। दलित अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता तथा स्थानीय संघ–संस्थाहरूको संयुक्त पहलमा सोमबार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संजिव कुमार यादवमार्फत ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो।

ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्याय र समानताको हक व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने दलित समुदाय अझै पनि गरिबी, जातीय विभेद, छुवाछूत, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँचको अभाव तथा भूमि र आवासजस्ता आधारभूत समस्याबाट पीडित रहेको औंल्याइएको छ। ती समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय तहबाटै छुट्टै ऐन निर्माण अपरिहार्य भएको अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै ज्ञापनपत्रमा दलित सशक्तीकरण ऐन तत्काल निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, उद्यमशीलता, आवास र सामाजिक सुरक्षामा दलित समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। साथै जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्ध स्थानीयस्तरमै प्रभावकारी अनुगमन तथा उजुरी संयन्त्र गठन गर्न, दलित महिला, युवा र बालबालिकालाई लक्षित विशेष बजेट तथा कार्यक्रम सुनिश्चित गर्न र ऐन कार्यान्वयनका लागि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहने उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संजिव कुमार यादवले उठाइएका मागहरू गम्भीर र सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै गाउँपालिकाको नीति तथा ऐन निर्माण प्रक्रियामा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ अभियान, ब्रिटिश काउन्सिल नेपाल र पिसफोर दलित्स फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा सञ्चालित ‘स्थानीय तहमा नीति निर्माण परियोजना’ अन्तर्गत गरिएको यस पहलमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष मनोज राम, सचिव दीपेन्द्र रामलगायत दलित अधिकार अभियन्ताहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय तहबाट ठोस कानुनी व्यवस्था नबन्दासम्म दलित समुदायका समस्या समाधान नहुने भन्दै ऐन निर्माण नभएसम्म दबाबमूलक अभियान जारी राख्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।