पर्सा,१६ पुष । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले कडाइका साथ लागू गरेको नियमले पर्सा जिल्लाका धेरै प्रभावशाली नेताहरूलाई झट्का दिएको छ ।

२०७९ सालको सङ्घीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर पनि तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउने वा बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्ने १ हजार ८० जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कालोसूचीमा राखेको छ । आयोगका अनुसार कालोसूचीमा परेका उम्मेदवारहरूले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् ।

यसको प्रत्यक्ष असर मधेस प्रदेशको पर्सा जिल्लामा देखिएको छ । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित पूर्व सांसद तथा मन्त्री प्रदीप यादव पनि कालोसूचीमा परेका छन् । यादव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट उम्मेदवार बनेका थिए । सोही क्षेत्रबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पूर्व मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका किरणमान डङ्गोलको नाम पनि कालोसूचीमा समावेश छ ।

पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का पूर्व सांसद तथा पूर्व कानुन मन्त्री अजय कुमार चौरसिया पनि कालोसूचीमा परेका छन् । नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका चौरसियासँगै जसपा नेपालका उनका प्रतिद्वन्द्वी सुरेन्द्र कुर्मी पनि निर्वाचन आयोगको सूचीमा समेटिएका छन् ।

त्यस्तै पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित पूर्व सांसद तथा सङ्घीय मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पनि आगामी निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् । नेकपा (एमाले)बाट उम्मेदवार बनेका गुप्तामाथि खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको आरोप लागेको छ । सोही क्षेत्रका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार अङ्गद ठाकुर पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।

पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट एमालेका उम्मेदवार जालिम मियाँसमेत आयोगको कालोसूचीमा रहेको जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७९ को निर्वाचनमा सक्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेका यी नेताहरूले कानुनअनुसार खर्च विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने दायित्व पूरा नगरेकाले फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित हुनेछन् ।

राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिने पर्सा जिल्लामा पूर्व मन्त्री र पूर्व सांसदहरू नै चुनावी मैदानबाट बाहिरिनु स्थानीय राजनीतिक गतिविधिमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद भण्डारीले कानुनले तोकेको म्यादभित्र खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक नगर्ने कुनै पनि उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिइने स्पष्ट पारेका छन् । उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत सबै विवरण जाँच गरिने भएकाले नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूको उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुने उनको भनाइ छ ।

आयोगले २०७९ को निर्वाचनपछि वैशाख ४ गते सबै उम्मेदवारलाई खर्च विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार जरिवाना तिरे पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरू कालोसूचीबाट हटाइएका छैनन् । यस कदमले निर्वाचन प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्य रहेको आयोगको दाबी छ ।