काठमाडौँ, २२ पुस। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिमको मूल्याङ्कन प्रदेश तहबाटै गर्न निर्देशन दिँदै सुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो र मजबुत बनाउन जोड दिनुभएको छ।

आज गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षता तथा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा विद्यमान सुरक्षा अवस्था, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा तथा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो। सो अवसरमा मन्त्री अर्यालले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको हो।

गृहमन्त्री अर्यालले कानुनले दिएको अधिकार, व्यवहारिक अनुभव र असल अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाई निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रदेश प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

“अहिले प्रशासकभन्दा पनि सहजकर्ता, समन्वयकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिका आवश्यक छ,” मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “तपाईंहरूले प्राप्त गर्नुभएको प्रशासकीय अधिकार र निर्णय क्षमताको सही प्रयोग गर्दै संघ र प्रदेशबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी निर्वाचन सफल बनाउन लाग्नुपर्छ।”

सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त र मजबुत बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, सहयोग र समन्वय कायम गरी समाजलाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउने विषयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो।

त्यस्तै संविधानको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै संघीय संरचनामा सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी असल अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचनका क्रममा सुरक्षा संवेदनशीलता, भौगोलिक अवस्था र सम्भावित जोखिमको पहिचान गरी विगतका कमजोरी सुधार गर्दै निर्वाचन कमान्ड पोस्टमार्फत प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रो–एक्टिभ रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो।

बैठकमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, बागमती प्रदेशका बाबुराम अधिकारी, गण्डकी प्रदेशका डण्डुराज घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेशका कृष्णप्रसाद काप्री, कर्णाली प्रदेशका वीरेन्द्रकुमार यादव, सुदूरपश्चिम प्रदेशका वैकुण्ठप्रसाद अर्याल तथा मधेस प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराई, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।