पर्सा,२३ पुस। उच्च अदालत जनकपुरले पर्सा जिल्लाको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नं. २ मा अवस्थित कोडेक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लाई मल वितरण गर्न रोक लगाउने निर्णय बदर गर्दै विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

अदालतले मुद्दा नं. ०८२–WO–०२०५ (परमादेश) मा मिति २०८२/०९/२१ गते फैसला तथा आदेश जारी गर्दै, मल वितरण व्यवस्थापन समितिकी संयोजक तथा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शर्मिला बिष्ट महतो को पहलमा गरिएको मल वितरण रोक्का गर्ने निर्णयलाई कानून विपरीत ठहर गरेको हो।

अदालतको आदेशअनुसार, उपाध्यक्ष महतोले आफ्नो पदको हैसियतमा कोडेक कृषि सहकारीलाई मल वितरण गर्न रोक लगाएको देखिए पनि, सो निर्णय कानूनी प्रक्रिया, प्रचलित कानून तथा मल वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्देशिकाविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ।

उच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाबाट अनुमति प्राप्त अवस्थामा कोडेक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले नियमित रूपमा मल वितरण गर्दै आएको अवस्थामा, कुनै पूर्व सूचना नदिई, एकपक्षीय निर्णय गर्दै र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी मल वितरणमा रोक लगाउनु गैरकानुनी कार्य हो।

यसैगरी अदालतले बेलमाई कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सम्बन्धी निर्णयलाई समेत बदर गरेको छ। मल वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्देशिका, २०७७ (२६) १ को व्यवस्था विपरीत गई, मिति २०८२/०४/२३ मा बेलमाई कृषि सहकारीलाई मल विक्रेता तोक्ने गरी गरिएको निर्णयलाई उच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश मार्फत खारेज गरेको हो।

अदालतले परमादेश जारी गर्दै, निवेदक कोडेक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लाई समेत समेटी, सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरूले कानून बमोजिम, निष्पक्ष, पारदर्शी र उचित निर्णय गरी मल वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आदेश दिएको छ।

उक्त आदेशसँगै अब सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा मल वितरण प्रक्रिया पुनः कानूनअनुसार सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।