वीरगञ्ज। अब स्थानीय तह अन्तर्गत पालिकाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि सरुवा हुने भएको छ। मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले पुस १० देखि माघ १० गतेसम्म सञ्चालन हुने एक महिने अभियानअन्तर्गत यसअघि निजामती कर्मचारीहरूमा मात्र लागू गरिएको कर्मचारी सङ्केत नम्बर (सिटरोल) पालिकाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि पनि अनिवार्य गरेको हो।

पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न कार्यालयबाट समाहित भएका निजामती तहका कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीहरूको हालसम्म सङ्केत नम्बर बनेको थिएन। सोही कारण उनीहरू पालिकाबाहिर सरुवा हुन पाउँदैनथे।

एक महिनाको यो अभियानपछि मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा रहेका सबै पालिकाका कर्मचारीहरूको सङ्केत नम्बर दर्ता हुने र त्यसपछि स्थायी कर्मचारीहरूको हकमा प्रदेशभित्रका कुनै पनि पालिकामा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था लागू हुने बताइएको छ।

कर्मचारी सङ्केत नम्बर दर्ता (सिटरोल) भएपछि जारी हुने नम्बरका आधारमा प्रदेशका सबै पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मात्रै २५० भन्दा बढी कर्मचारीले सिटरोल फाराम भरेको महानगरका प्रशासन प्रमुख सुनील कर्णले जानकारी दिनुभयो।

उनका अनुसार महानगरका विभिन्न महाशाखामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूको सिटरोल यसअघि नै बनिसकेको छ भने अन्य कर्मचारीहरूको हकमा अहिले फाराम भर्ने काम जारी छ। उहाँले महानगरपालिकामा २०७५ सालपछि आन्तरिक बढुवाको प्रावधान हटाइएको र हाल प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत बढुवा हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो।

हाल लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भई महानगरमा कार्यरत करिब ३० जना कर्मचारी रहेका छन्, जसलाई पुनः सिटरोल फाराम भर्न आवश्यक नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

सिटरोल भरेका कर्मचारीहरूको विवरण मधेस किताबखानाले अद्यावधिक गर्ने र सोही आधारमा आठै जिल्लाका पालिकाहरूमा सरुवा व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।

यद्यपि, सङ्केत नम्बर दर्ता अभियानसँगै सरुवाको सम्भावनाले पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा तनाव बढ्न थालेको छ। हालसम्म एउटै पालिकामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू अब प्रदेशका जुनसुकै पालिकामा सरुवा हुन सक्ने भएपछि उनीहरू चिन्तित भएका छन्।