वीरगञ्ज। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्तासहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अध्यक्ष गुप्ता नेकपा (एमाले) पर्सा जिल्ला उपाध्यक्षसमेत हुन्।

अख्तियारले बुधबार दायर गरेको आरोपपत्रमा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल सञ्जय पटेल, विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगञ्ज र कम्पनीका सञ्चालक कमल कुमार उपाध्यायलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाउँपालिकाले पाँच वटा विकास आयोजनाका लागि बोलपत्र सूचना राष्ट्रिय दैनिक ‘सौर्य दैनिक’ मा प्रकाशित गरिएको दाबी गरे पनि सम्बन्धित मितिका पत्रिकामा ती सूचना प्रकाशित नै नभएको पुष्टि भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि झुटा बिल पेस गरी विज्ञापन एजेन्सीलाई कुल ४ लाख २९ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आयोगको ठहर छ।

अनुसन्धानमा २०७९ असोज १६ गते खरिद इकाई समितिको निर्णयअनुसार असोज १७ गते सौर्य दैनिकमा तीन वटा आयोजनाका बोलपत्र सूचना प्रकाशित गर्ने भनिए पनि वास्तविकतामा सूचना प्रकाशित नभएको खुलेको छ। खानेपानी ट्युबवेल जडान, छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण र चार कोठे भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा झुटा विवरण देखाई २ लाख ३३ हजार ९ सय १० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।

त्यसैगरी, २०७९ मङ्सिरमा दलित आवास भवन निर्माणका लागि प्रकाशित गर्नुपर्ने दुई वटा बोलपत्र सूचनामा पनि सूचना नछापी १ लाख ९५ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत राष्ट्रसेवक कर्मचारीमार्फत होइन, अध्यक्ष गुप्ताले नै बदनियतपूर्वक विज्ञापन एजेन्सीसँग पत्राचार गरेको र योजनाबद्ध मिलेमतोमा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरिएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ।

आयोगले प्रतिवादीहरूबाट गैरकानुनी लाभ लिएको र सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय मागदाबी गरेको छ। यो मुद्दाले स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिने कागजी अनियमितता र मिलेमतोको गम्भीर समस्या उजागर गरेको छ।