पर्सा/ पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का स्वतन्त्र उम्मेदवार राकेश कुमार सहनी उर्फ राकेश बबुवाले आज आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। “आँप छाप” चुनाव चिन्हसहित प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिनु भएका सहनीले युवामैत्री एजेन्डा र जनताको चाहनाअनुसार राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताउनुभयो।

घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले युवाको शक्ति, सोच र सीपलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्दै रोजगारीको समस्या अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलाई व्यवहारमा लागू गराउने, विधिको शासन स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने उहाँको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।
घोषणा पत्रको सुरुआतमा उहाँले पर्सा–२ का आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफू स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जनताको सेवा गर्न अघि बढेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

सहनीले सार्वजनिक गर्नुभएको १२ बुँदे घोषणा पत्रमा विधिको शासन, मौलिक हकको सुनिश्चितता, समान अधिकार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, स्वेच्छाचारिताको अन्त्य, आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता, किसानको सरकारसम्म प्रत्यक्ष पहुँच, शासनमा महिलाको समान सहभागिता, दिगो विकास, युवालाई राष्ट्र निर्माणको नायक बनाउने नीति, जनताको सार्वभौमसत्ताको सम्मान तथा प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएका छन्।

घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममै सहनीले भोलिदेखि निर्वाचन क्षेत्रभित्र घरदैलो कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने र जनताको सुझावलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।

यस्ता छन घोषणाहरु :

१. विधिको शासन (Rule of Law): राज्यको शासन कुनै व्यक्तिको इच्छाले नभई कानुन अनुसार सञ्चालन हुनु हो, जहाँ कानुन सर्वोपरी हुन्छ। कानुनको नजरमा सबै समान हुने र कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि नमानिने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनेछ।

२. मौलिक हकको सुनिश्चितता: नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका निःशुल्क शिक्षा लगायतका सबै मौलिक हकहरूलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक जीवनमा पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गरिनेछ।

३. समान अधिकार: राज्यका साधन-स्रोतमा सबै नागरिकको समान अधिकार रहनेछ र ती स्रोत-साधनमा प्रत्येक नागरिकको सहज एवं बराबर पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।

४. पारदर्शिता र उत्तरदायित्व: राज्यद्वारा गरिने निर्णय, प्रक्रिया र कामकारबाहीलाई स्पष्ट, खुला र सार्वजनिक रूपमा बुझ्न सकिने बनाइनेछ। साथै, सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारको पूर्ण अन्त्य गरिनेछ।

५. स्वेच्छाचारिताको अन्त्य: कुनै पनि व्यक्तिको मनपरी निर्णय र निरंकुश शासनको अन्त्य गरी विधिको शासन र प्रणाली स्थापित गरिनेछ। शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग रोकी नागरिक स्वतन्त्रता, न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण गरिनेछ।

६. आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता: गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र स्वतन्त्रता लगायतका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ।

७. सरकारमा किसानको प्रत्यक्ष पहुँच: किसानका समस्या र आवश्यकताहरूलाई कुनै पनि बिचौलिया बिना सिधै राज्यका निकायसम्म पुर्‍याउन सकिने व्यवस्थामा आधारित शासन प्रणालीको विकास गर्न प्रतिबद्ध रहनेछु।

८. शासनमा महिलाको समान सहभागिता: राष्ट्रको कुल जनसङ्ख्याको ५१.१३% हिस्सा ओगट्ने महिलाहरूको नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रशासनका सबै तहमा अर्थपूर्ण एवं समान सहभागिता कायम गर्न प्रतिबद्ध रहनेछु।

९. दिगो विकास (Sustainable Development): वर्तमान पुस्ताका आवश्यकताहरू पूरा गर्दा भविष्यका पुस्ताको स्रोत र साधनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ। आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्दै टिकाउ र लाभदायक संरचनाहरूको निर्माण गरिनेछ।

१०. राष्ट्र नायक युवा: युवाको ऊर्जा, नवीन सोच, सीप, ज्ञान र शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरी युवा पुस्तालाई राष्ट्र निर्माणको नायकका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ। राष्ट्रको समृद्धिका लागि युवा शक्तिलाई दक्ष बनाई राष्ट्र विकासका हरेक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्न सक्षम बनाइनेछ।

११. जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता: नेपालको संविधानको धारा २ मा उल्लेख भएबमोजिम “नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ।” सोही प्रावधानअनुसार जनताका सबै वैध माग र जनआवाजलाई उचित सम्बोधन गरिनेछ।

१२. सम्मान: कोही पनि कसैबाट अपमानित, अपहेलित वा शोषित हुनु पर्दैन। प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।