काठमाडौं,२० माघ। प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसँग सम्बन्धित दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै अघि बढ्ने लगभग निश्चित देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा २८ माघका लागि सामान्य तारिख तोकेको छ । यता नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा भने विपक्षी पक्षहरूलाई अहिलेसम्म म्याद तामेलसमेत हुन सकेको छैन ।

मुद्दा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा २८ माघका लागि साधारण तारिख तोकेको हो ।

उक्त दिन सबै प्रक्रिया पूरा भएमा मात्रै छिटोमा दुईदेखि तीन सातापछि पेशी तोकिने सम्भावना रहेको छ । यसअनुसार कम्तीमा पनि २० फागुनअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ सुरु हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरूले दायर गरेको रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ६ माघमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै प्रारम्भमै दलभित्रको विवादका कारण निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठाएको थियो ।

कारण देखाउ आदेशमा सर्वोच्च अदालतले सोधेको छ, ‘कुनै एक राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस) का पदाधिकारीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुरु भइसकेका निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आदेश जारी गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?’

म्याद तामेल भएपछि मुद्दामा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोगदेखि कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपाध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माले लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय पाउनेछन् । साथै, उनीहरूले म्याद थाम्ने सुविधा पनि पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ ।

कारण देखाउ आदेशमै मुद्दामा ‘गम्भीर कानूनी तथा संवैधानिक प्रश्नहरू’ समावेश रहेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन सकिने संकेत समेत गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूका अनुसार म्याद तामेल भई लिखित जवाफ पेश हुन अझै समय लाग्ने भएकाले करिब एक महिनासम्म मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन ।